तानाशाही एक राजवंश की

        भारत में जनता की पसन्द का बहाना लेकर सत्ता पर काबिज राजवंश अब जनता की परवाह न करने वाले तानाशाह के रूप में सामने आ गया है। प्रधानमंत्री और संसद की ओर से सरकार के वरिष्ठ मंत्री द्वारा संसद में दिया गया आश्वासन {जिसे सेन्स ऑफ हाऊस कहना ज्यादा उचित है} को दरकिनार कर जनता को खुलेआम धोखा  दिया  जा रहा है। पूरी की पूरी सरकार राजवंश के इशारे पर नाचती हुई उल-जुलूल वक्तव्यों से जनता की इच्छा को पैंरों तले रौंद रही है और किसी को भी पूरे भारत में इटली के कैसीनो का साम्राज्य गुण्डई के साथधन्धा करते दिखाई नहीं दे रहा है।

          राहुल बाबा कहॉं तक शिक्षित हैं यह तो वही जानें,लेकिन इतना तो के0जी0 क्लास का बच्चा तक जानता है कि हांथी कभी घास नहीं खाता है और पंजा केवल झपट्टा मारने के ही काम आता है। घास तो गधा खाता है। क्या हांथी और गधे का अन्तर भी कैम्ब्रिज स्कूल में नहीं सिखाया जाता! जनता की खून-पसीने की कमाई को चूस-चूस कर टैक्स के रूप में एकत्र किये गये धन की ऐसी रेबड़ी बांटी जा रही है कि गोया उनके दादा का माल हो। जब मन किया सबसिडी चालू कर दी और जब मन आया सबसिडी बन्द कर दी। हजारों-हजार करोड़ रूपये का बजट ऐसी योजनाओं के लिए हफ्तों में जारी कर दिया जाता है जिसके ना तो क्रियान्वयन की सही रूपरेखा है और ना ही मॉनीटरिंग की। देखिए किस तरह एक जनलोकपाल के मुद्दे को पूरी सरकार और उसके कारकूनों ने उसे जातिगत राजनीति से जोड़ते हुए आरक्षण का मुद्दा ही नहीं बनाया अपितू सारी ऊर्जा इस पर लगाई कि एक गधा लोकपाल तैयार किया जाये।

          शायद कांग्रेस पार्टी के जहन में नहीं है कि ट्यूनेशिया से उठी क्रान्ति,जिसने 30 सालों से भी अधिक सत्ता में काबिज राष्ट्रपति जैनुल आबिज जैनुल बिन अली को अपनी पत्नी और सारी धन-समपत्ति के साथ रातों-रात ट्यूनेशिया छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया,क्योंकि ट्यूनेशिया के बेरोजगार युवकों ने सत्ता के विरूद्ध धावा बोल दिया था, और देखते ही देखते बेरोजगार छात्रों का यह धावा एक क्रान्ति में तब्दील हो गया। इस क्रान्ति को चमेली क्रान्ति का नाम दिया गया और ट्यूनेशिया के महल में लाठी-डण्डा लेकर चढ़े युवकों को पूरी दुनिया में क्रान्ति के नये हिरावल दस्ते के रूप में देखा गया।

          ट्यूनेशिया से चला चमेली क्रान्ति का यह रथ उत्तरी अफ्रीका से लेकर मध्य पूर्व से होते हुए गेटवे ऑफ इण्डिया के रास्ते भारत में प्रवेशकर महाराष्ट्र के ही रालेगण सिद्धी में अपने प्रदर्शन का इंतजार कर रहा है। चमेली क्रान्ति का अगला पड़ाव मिस्र रहा,जहां होस्नी मुबारक 40 साल से सत्ता में जमे थे और भरपूर गुण्डई कर रहे थे। मिस्र की राजधानी काहिरा का तहरीर चौक आजादी की शहनाई का बिसमिल्लाह खॉं साबित हुआ। एक युवती(दुर्भाग्य है मेरा कि मेरे पास उस महान युवती का नाम नहीं है,इस पोस्ट को पढ़ने के बाद यदि कोई उसका नाम मुझे ईमेल कर देगा तो मेहरबानी होगी) ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि-मैं तहरीर चौक पर होस्नी मुबारक के खिलाफ आन्दोलन करने जा रही हूँ,बिल्कुल अकेली। अगर कोई मेरा साथ देना चाहे तो मेरे साथ आये। जब वह युवती घर से निकली तो अकेली थी,जब वह पांच किलोमीटर तक पहुंची तो उसके साथ दस लोग और जुड़ गये और इसके आगे जब वह कार्ड-बोर्ड का बैनर लिए तहरीर चौक पर होस्नी मुबारक के विरूद्व आन्दोलन करने खड़ी हुई,तबतक उसके साथ आये लोगों की तादाद दो दर्जन से ज्यादा हो गई थी।

          अब इस बात के आंकड़े राहुल गांधी और डा0 मनमोहन सिंह के द्वारा मोंटेकसिंह आहलुवालिया से निकालवाये जायें कि किस दर से आंदोलनकारियों की संख्या बढ़ी कि 11वें दिन वह युवती तहरीर चौक पर 10 लाख लोगों के साथ मौजूद थी। ये लोग किसी भी कीमत पर अपने घर वापस जाने को तैयार नहीं थे,भले ही उन्हें वहीं दफन ही क्यों न कर दिया जाये। किसी भी आन्दोलन की नब्ज,खुफिया ऐजेन्सियों अथवा अपने चमचों से नहीं टटोली जा सकती! मंहगाई से कराहती जनता को आपने रिजर्व बैंक के हवाले कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक तो एक सफेद हांथी है,जो केन्द्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार में जबरदस्त सहयोग कर रहा है। उसके पास मंहगाई कम करने का कोई फॉर्मूला है ही नहीं सिवाय रेपो रेट को जब-तब घटाने अथवा बढ़ाने के। जिसकी खुद की रेपो नहीं बची वह देश में रेपो की रेट तय कर रहा है,कैसा भाग्य है इस देश का। जो स्वंय दो कदम चलने को मजबूर है वो देश चला रहा है, है ना आश्चर्य की बात!

          राहुल गांधी आंकलन नहीं कर पा रहे हैं कि इस देश में बाजाफ्ता ट्यूनेशिया,जो क्रान्ति का दौर शुरू हुआ है वह मिस्र होता हुआ भारत में पहुंच चुका है,वह भारत की मगरूर सत्ता का क्या हश्र करेगा! राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने अपने पूरे मंत्रीमण्डल को 74 वर्षीय बुजुर्ग समाजसेवी अण्णा हजारे एवं उनकी टीम को बदनाम करने के लिए पीछे लगा दिया है, और पूरे देश में किये जा रहे भ्रष्टाचार जो विशेष रूप से उनकी ही पार्टी और मंत्रीमण्डल द्वारा किया जा रहा है, को छोड़कर केवल एक दलित महिला मुख्यमंत्री और उसकी पार्टी ही दिखाई दे रही है। कौन उनकी बात पर यकीन कर सकता है कि वे सच बोल रहे हैं,जबकि देश के सामने वे भट्टा-पारसौल मामले में लाशों के ढ़ेर को राख के ढ़ेर में तब्दील होने का फर्जी और गुमराह करने वाला झूंठा ढिंढ़ोरा पीट चुके हैं।

          ख्वाब उनका है प्रधानमंत्री बनने का और अपनी सरकार के तमाम लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार की बात न करके केवल उ0प्र0 में मनरेगा के भ्रष्टाचार की बात करते हैं,गोया मनरेगा केवल उ0प्र0 में ही चल रही है। महाराष्ट्र,राजस्थान अथवा अन्य प्रदेशों में न तो यह स्कीम चल रही है और ना ही करोड़ों का घोटाला हो रहा है। वह भूले जा रहे हैं कि राजस्थान में तो उनकी पार्टी के मंत्री पूरी की पूरी औरत को अय्यासीबाजी करने के बाद चूने की भट्टी में झोंके दे रहे हैं। इस पर उन्हें शर्म नहीं आती है कोई क्षोभ नहीं होता है।

          मिस्र में होस्नी मुबारक के विरूद्ध तहरीर चौक के आन्दोलन ने कितनी तेजी से पूरे मिस्र को अपनी गिरफ्त में लिया,इसको मापने का कोई पैमाना न तो होस्नी मुबारक के पास था,ना ही हमारे भारत में सरदार मनमोहन सिंह, सरदार आहलुवालिया,सोनिया गांधी अथवा राहुल गांधी के पास है,बल्कि ये तो स्वंय पैमाने पर सवार हैं। होस्नी मुबारक ने सार्वजनिक रूप से प्रगट होकर जल्द चुनाव कराने की घोषणा की,लोगों को शांत करने के लिए तात्कालिक रूप से अपने मंत्रीमण्डल में कुछ फेरबदल भी किये,लेकिन जनता अड़ी थी कि वह किसी भी कीमत पर होस्नी मुबारक को सत्ता से बाहर देखना चाहती है।

          मिस्र की सेना जो कि होस्नी मुबारक के इशारे पर नाचती थी,सैद्धान्तिक रूप से ही मुबारक के साथ थी,और आन्दोलनकारियों पर गोली चलाने से उसने भी इन्कार कर दिया था। व्यतीत होते हर पल के साथ तहरीर चौक का आन्दोलन इतिहास रचता रहा और हालात इतनी तेजी से बिगड़े कि होस्नी मुबारक को न चाहते हुए भी शर्म अल शेख भागना पड़ा। वर्तमान में होस्नी मुबारक नजर कैद हैं,उन पर मुकदमा चल रहा है और कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या होगा?

          अब आइये लीबिया पर! लीबिया में लगभग एक दशक से चले आ रहे सत्ता के खिलाफ विरोध ने ट्यूनेशिया और मिस्र से इतनी ऊर्जा ग्रहण की कि उसके जबरदस्त विरोधी रूख के कारण कर्नल मुअम्मर गद्दाफी को मजबूरन पहले राजधानी छोडनी पड़ी और फिर उसके बाद जान भी गवानी पड़ी। विद्रोहियों ने उन्हें उनके ग्रह नगर शर्त में उस समय गोलियों से छलनी कर दिया जब वह जान की भीख मांगने के बाद भाग खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। लीबिया में इस समय अंतरिम सरकार है और वहां भी लोकतन्त्र की बहाली के लिए कोशिशें हो रही हैं।

           अब समय तानाशाही के अन्त का है,फिर चाहे यह सैन्य तानाशाही हो अथवा राजवंश की। सीरिया, लेबनान, यमन, सऊदी अरब कोई ऐसा देश नहीं है जहॉं सत्ता में काबिज शेखों, तानाशाहों और खलीफाओं के विरूद्व जनता में आक्रोश नहीं है। आतंक का पर्याय बने ओसामा बिन लादेन को,जिसकी खोज दस वर्षों से अमेरिकी सेना अफगानिस्तान की घाटियों में कर रही थी उसे पाकिस्तान के ऐबटाबाद में अमेरिकी सील ने एनकाउन्टर में मार गिराने का दावा कर इतिहास में दफन कर दिया। बावजूद इसके आतंक में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। आतंक में किसी भी प्रकार की कमी ना आना पूरी तरह से लादेन की मृत्यु पर सन्देह तो अवश्य प्रगट करता है। हॉं इतना जरूर है कि दुनिया जिस देश पाकिस्तान को आतंकवाद का एक्स्पोर्टर समझती है,उसी के देश में इस वर्ष दो दर्जन से अधिक आतंकवादी घटनाएं हुईं,जिसमें से अधिकतर फिदायीन दस्तों द्वारा अंजाम दी गयीं थीं।

          आतंक किसी का नहीं रहा तो कांग्रेस का कब तक रह सकता है? जनता द्वारा मांगे जा रहे एक जनलोकपाल बिल पर ऐसी हायतौबा! एक तरफ आप कहते हैं कि आप ईमानदार हैं और ईमानदारी से काम करते हैं,कांग्रेस ने अपना साथ दे रही ऐसी पार्टियों के नेताओं को समझाया कि अगर ये लोकपाल का बिल पास हो गया तो सबसे पहले तुम लोग ही पकड़े जाओगे,क्योंकि आय से अधिक सम्पत्ति का तुम्हारा ही मामला उच्चतम न्यायालय में चल रहा है। बस फिर क्या था नेता जी ने कर दिया रोना शुरू! उन्होंने भरी संसद कैसे रो-रोकर बताया कि तब तो हमें एक दरोगा जब चाहेगा जेल भेज देगा। डी.एम. और एस.पी. जब चाहेंगे हमें जेल भिजवा देंगे। हम ऐसे किसी लोकपाल बिल को पास नहीं होने देंगे।

          एक दरोगा से कैसे एक पार्टी का मुखिया इतना भयभीत दिखाई दिया कि बस रोना ही बाकी था। क्या जनता समझ नहीं रही है कि यदि ऐसा बिल पास हो जाये तो उसका भी भला हो जायेगा? जब आप ईमानदार हैं तो जनलोकपाल के एक दरोगा से डरने की क्या जरूरत? एक दरोगा से जब आप खुलेआम एसएसपी को गाली दिलवा सकते हैं,उसी दरोगा का इस्तेमाल गेस्ट हाऊस काण्ड कराने में कर सकते हैं तब आपको डर नहीं लगता,लेकिन उसी दरोगा के लोकपाल के अधीन हो जाने पर आपकी रूह कांप रही है!

          आखिरकार इन दरोगाओं की नियुक्ति क्या केवल जनता को परेशान करने,उन्हें बेवजह जेल में बन्द करने और इन नेताओं की गुलामी करने के लिए की गई है? इन दरोगाओं से आपको तब डर नहीं लगता है जब आप इनका इस्तेमाल शैडो की तरह करते हो! इनसे लूट करवाते हो अथवा मासूम जनता पर लाठी चार्ज कराते हो। क्या यह सच नहीं है कि आप नेताओं ने इन दरोगाओं को अपना निजी नौकर बना छोड़ा है। अब जब आपको दिखाई दिया कि अरे यह तो लोकपाल का दरोगा होगा जो हमारी हुक्म उदीली नहीं करेगा तो आपकी रूह कांपने लगी। कड़क ठंड में संसद की गर्मी के अन्दर आपके बदन से पसीना टपकने लगा। आपकी सदरी तर-बतर हो गई।

          70 प्रतिशत मतदाता को बलाये ताख रख केवल 30 प्रतिशत मतदाताओं के मत पर आप पूरे हिन्दुस्तान को गधे की तरह चरे जा रहे हो? भाई कभी तो जनता जागेगी और जब भी जाग गई समझ लीजिए इस हिन्दुस्तान में भी सुनामी आ जायेगी। आपको कर्नल गद्दाफी की तरह भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। आपको पांच साल के लिए उत्तर प्रदेश की सत्ता चाहिए, लेकिन केन्द्र में मिली सत्ता से आपने इस देश की जनता को जो दिया है उसके बदले में आपको क्या मिलना चाहिए यहां लिखना ठीक नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखिए भगवान कहीं है तो वो सिर्फ हिन्दुस्तान में ही है,और आपका क्या हश्र होगा यह तय तो है, लेकिन खुलेगा भविष्य में ही।

अब हम आपको बताते हैं, कब और कहां से शुरू हुई क्रान्ति।

ट्यूनेशियाः 18 दिसम्बर 2010 को विरोध प्रदर्शन शुरू,14 जनवरी को ट्यूनेशिया के राष्ट्रपति बेन अली का इस्तीफा, सरकार ने सत्ता छोड़ी।
मिस्रः 25 जनवरी 2011 को आन्दोलन शुरू,11 फरवरी को होस्नी मुबारक ने सत्ता को कहा अलविदा।
यमनः 03 फरवरी 2011 को आन्दोलन शुरू,23 नवम्बर को सरकार सुधारों के लिए तैयार हो गई।
लीबियाः 17 फरवरी को गद्दाफी के खिलाफ शस्त्र विद्रोह,19 मार्च को लीबि‍या में नाटो की सैन्य कार्रवाई आरम्भ, 20 अगस्त को त्रिपोली में विद्रोही सेना का प्रवेश, 23 अगस्त को सत्ता से किया बेदखल, 20 अक्टूबर को विद्रोही सेना ने गददाफी व उनके पुत्र की हताया की,गददाफी शासन का अंत ।
सीरियाः 15 मार्च को बशर अल असद के खिलाफ हुआ आन्दोलन का आगाज,18 अगस्त को अमेरिका व यूरोपीय संघ ने सीरि‍या पर लगाए प्रतिबंध। 

(सतीश प्रधान)

मनमोहन सिंह को रिप्लेस कीजिए राहुल जी

    

    राहुल जी अपनी यांत्रिक ऊर्जा का इस्तेमाल एनआरएचएम (नेशनल रुरल हेल्थ मिशन के लिए आरटीआई के तहत सूचना मांगने में जाया करने के बजाय एमएमएस (सरदार मनमोहन सिंह) को हटाने में कीजिए। कांग्रेस पार्टी के महासचिव और श्रीमती सोनिया गॉंधी के सुपुत्र राहुल गॉंधी यदि अपनी ऊर्जा 3200 करोड़ रुपये के एनआरएचएम घोटाले के लिए आर.टी.आई. के तहत सूचना मांगने के स्थान पर इस देश को खोखला कर रहे लाखों-लाख करोड़ के घोटाले को पूरी तरह से उजागर करने और वतन के साथ गद्दारी करने वालों को सींखचे में पहुंचाने और उनकी सम्पत्ति को जब्त कराने में करते तो पूरा भारत उन पर नाज़ ही नहीं करेगा अपितू उन्हें स्वयं इस देश की गद्दी सौंप देगा।

    उत्तर प्रदेश की जो सरकार उनके वश में नहीं है, वहॉं किये जा रहे द्योटाले एवं उसमें किये गये दो-दो मर्डर पर चिंतित होने की वजह से वह दिवंगत दोनों सीएमओ के परिवार वालों से मिलने उनके घर भी गये। यह अच्छी बात है, लेकिन उनके प्रति कुछ करने के बजाय राहुल का यह कृत्य राजनीति से ओत-प्रोत ही दिखाई दिया। पता नहीं कोई नेता उतने से क्यूं संतुष्ट नहीं होता जितना उसे आसानी से मिला हुआ है। केन्द्र की सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में सनी पड़ी है और उसकी पार्टी का महासचिव प्रदेश सरकार के पीछे पड़ा है।

    राहुल एवं सोनिया को पूरा भारत मिला हुआ है, लेकिन वहॉं हो रहे 2-जी स्पैक्ट्रम घोटाले, कलमाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले, देशी नस्ल के विदेशी घोड़े हसन अली का घोटाला, सेना का घोटाला, नकली करेन्सी का घोटाला, गृह मंत्रालय का नाइट विज़न घोटाला, स्टाम्प घोटाला, खाद्यान्न घोटाला, सेना का सूती दरी घोटाला, कारतूस घोटाला और घोटाले मे घोटाला ना तो दिखाई दे रहा है और ना ही आजतक उसपर एक भी शब्द बोलते सोनिया या राहुल को देखा गया है। 1984 के दंगे में जो सिखों के साथ किया गया है, उसे इण्डियन सरदार मनमोहन सिंह जी भूले नहीं हैं! अब सत्ता उनके हांथ में है। उन्होंने पूरे हिन्दूस्तान की ऐसी की तैसी न कर दी तो मेरा भी नाम सतीश प्रधान नहीं।

    सारे घोटाले की जानकारी पीएमओ कार्यालय को रही है, लेकिन उसकी जानकारी प्रधानमंत्री को यदि नहीं रही तो ऐसे प्रधानमंत्री की इस देश को क्या आवश्यकता? और यदि जानकारी रहने के बाद भी वह कुछ करने की स्थिति में नहीं थे, तब भी ऐसे प्रधानमंत्री से देश को क्या फायदा ? बावजूद इसके मनमोहन सिंह को कुछ लोग ईमानदार बताते हैं, इसका सीधा मतलब है कि या तो वह उनसे डरते हैं अथवा वे भी हीं कहीं न कहीं से करप्ट हैं।

    देश में दिन-प्रतिदिन मॅहगाई बढ़ रही है, लेकिन अर्थशास्त्र के महापिता माने जाने वाले मनमोहन सिंह कहते हैं कि मुद्रा स्फीति की दर कम हो रही है। भारत में ऐसे अर्थशास्त्र को कायम रखने वाले तो अमेरिका और इंग्लैण्ड के पोषक ही हो सकते हैं। मनमोहन सिंह एण्ड कम्पनी ने खूब इस देश को बेवकूफ बना लिया, इसका खामियाजा राहुल और सोनिया को ही भुगतना पड़ेगा। यदि राहुल गॉंधी को उ0प्र्र0 में कुछ सीटें चाहिए तो उन्हें यह दिखाना ही पड़ेगा कि वे ईमानदार हैं और इसके लिए उन्हें 2-जी स्पैक्ट्रम में बांटे गये सारे लाइसेन्स कैन्सिल कराने होंगे। इस काले और अनुचित व्यापार से कमाई गई सम्पति की दस गुनी धनराशि इन उद्योगपतियों से वसूलनी होगी तथा इन सारे भ्रष्टों को कम से कम बीस-बीस सालों के लिए सलाखों के पीछे डालना होगा।

    उत्तरप्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में की जा रही बंदरबांट के लिए केन्द्र सरकार भी कम दोषी नहीं है। हजारों-हजार करोड़ रुपये एनआरएचएम, मनरेगा, आदि योजनाओं में झोंकना, भ्रष्टाचार को नीचे के स्तर तक पहुचाने के अलावा और कुछ नहीं है। अब तो एक और घोटाले की नींव रख दी मनमोहन सिंह ने। विश्व बैंक की 7000 करोड़ की मदद से गंगा नदी को साफ करने की योजना को मंजूरी मिल गई है। कोई बताये भारत का कौन सा ऐसा बैंक है जो नॉन प्रोडक्टिव आइटम पर लोन देता है? शायद एक भी नहीं बल्कि कन्फर्म तौर पर एक भी नहीं, लेकिन विश्व बैंक, रोड़ बनाने के लिए, तालाब खेादने के लिए, गंगा सफाई के लिए, नहर की सफाई के लिए लोन देता है, केवल इसलिए की आप उसके कर्जदार बने रहें और जैसा वल्र्ड बैंक डिक्टेट करे वैसी नीति आप भारत में लागू करते रहें।

    गंगा सफाई की जिम्मेदारी नेषनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को सौंपी गई है, जबकि यह संस्था स्वंय ही दूसरे विभागों पर निर्भर करती है। कुल लागत में से 5100 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार वहन करेगी, जबकि शेष 1900 करोड़ रुपये का इंतजाम उ0प्र0, झारखण्ड, बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकार को करना होगा। अब यदि ये राज्य सरकारें इतने रुपये एकत्र करने को मना कर दें तो भी सच मानिये ये सारे रुपये विश्व बैंक दे देगा, लेकिन राज्य सरकारें ऐसा नहीं करेंगीं, क्योंकि उनको डर रहेगा कि यदि ऐसा नहीं किया तो केन्द्र से मिलने वाले रुपये डूब जायेंगे और वह बंदरबॉंट कैसे करेंगे। विश्व बैंक 4600 करोड़ का लोन देकर कितने लाख करोड़ की चपत इस हिन्दुस्तान को लगायेगा इस अर्थशास्त्र को पब्लिक को समझाने वाला कोई एक भी नेता इस भारत में दिखाई नहीं देता।

    यदि राहुल गॉधी एवं सोनिया गॉधी को उ0प्र0 में कुछ सीटें चाहिए तो उनकी पार्टी जो पूरे भारत में राज कर रही है, उसकी कारगुजारियों पर उन्हें लगाम लगाने के साथ ही जो भ्रष्ट हैं उनकी सम्पत्ति जब्त कराकर उन्हें जेल भी भिजवाना होगा, फिर चाहे ये कलमाणी हों या शरद पवार। वरना अण्णा हजारे की आंधी कांग्रेस को कहॉं ले जाकर पटकेगी अन्दाजा लगाना मुश्किल है। यदि मनरेगा में आवंटित धन की भी जॉंच कर ली जाये तो बहुत बड़ा द्योटाला वहॉ भी मिल जायेगा। एनआरएचएम घोटाले की जॉच के लिए किसी आर.टी.आई. आवेदन की आवश्यकता नहीं है। सारा पैसा केन्द्र का है और केन्द्रीय बजट से आवंटित धन की जॉंच के लिए सीबीआई स्वतन्त्र है एवं उसके सीधे नियंत्रण में है। इसमें किसी से सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। केन्द्र के लिए सीबीआई वैसा ही तन्त्र है, जैसा उ0प्र0 के लिए उसकी सीबीसीआईडी। 

बाकी बात रही राजनीति की तो वह तो राहुल द्वारा की ही जा रही है। मदारी का खेल जनता खूब समझ रही है। इसलिए राहुल जी अपना ध्यान राइट डायरेक्शन में लगाइये, अगल-बगल के चमचों के चक्कर में कभी रामकली और कभी धनिया के यहॉं घूमने की जरुरत नहीं है। मनमोहन को हटाने में अपना दिमाग लगाइये। आपको किसी भ्रष्टाचार को ढूंढ़ने के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन करने की जरुरत नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय स्वंय ही भीमकाय मगरमच्छों को हरकारा लगाकर प्रवर्तन निदेषालय के पाले में डाल चुका है। आपको तो इन मगरमच्छों की अम्मा को ढूंढ़ना है, और उसे भी सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर देना है, क्योंकि कालाधन तो वे हवाला के हवाले कर ही चुके हैं।

    आप तो इतना कीजिए कि कांग्रेस संगठन से इस्तीफा दीजिए और 2-जी स्पैक्ट्रम में आवंटित लाइसेन्स को रद्द कराने, लाइसेन्स लेकर विदेशी कम्पनी को बेचने पर हुई कमाई के दस गुने की रिकवरी तथा स्विस बैंक में जमा धनराशि को भारत में लाने की मुहिम का नेतृत्व कीजिए, देखिए क्या चमत्कार होता है। भारत की जनता आपको खुद भारत की गद्दी सौंप देगी। यह बात आपको हजम नहीं होगी क्योंकि कांग्रेस में ऐसे नेता नहीं हैं जो धरातल पर हों, वह तो एरिस्टोक्रेसी में जी रहे हैं। आपके नेता जो विधान सभा में मुख्यमंत्री से गिड़गिडाकर हैण्डपम्प मांगते हैं, उसे वे कहॉं लगवाते हैं, खोज का विषय है, लेकिन रायबरेली की तस्वीर आपके सामने है कि वहॉं कहॉं हैण्डपम्प लगे हैं। यह हाल तो है आपकी मम्मी के संसदीय क्षेत्र का बाकी का जानने की जरुरत ही कहॉं है आपको!

    पूरा पीएमओ कार्यालय ही भ्रष्टाचार के इत्र से महका हुआ है और लोग कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह इत्र से अछूते हैं। यह कैसे सम्भव हो सकता है। यह तो तभी सम्भव है जब मनमोहन सिंह कोमा में हों, और ना तो उन्हें दिखाई दे रहा हो, ना ही सुनाई दे रहा हो, ना ही कुछ लिख-पढ़ सकते हों, ना हिलते हों, ना बोलते हों, ना डोलते हों। और यदि ऐसा है तो ऐसे प्रधानमंत्री को विदाऊट डिले हटा दिया जाना चाहिए। यह देश की सेहत के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इतने साल से घट रही सारी कहानी को देखते हुए मैं तो इसी निष्कर्ष पर पहुचा हूं कि मनमोहन सिंह नरसिम्हाराव के भी बाप हैं।

    देखिए भारत की जनता को दिखाने के लिए वायु सेना के लिए 126 लडा़कू विमान खरीद में अमेरिका और रुस की दावेदारी को खारिज करते हुए यूरोप को चुना गया है। करीब 50,000 करोड़ के 126 लडाकू विमान के सौदे में दो अमेरिकी कम्पनियों बोइंग और लॉकडीह मार्टिन को शामिल न किये जाने से निराश व्हाइट हाऊस ने कहा है कि इससे अमेरिका और भारत के सम्बन्धों पर असर नहीं पड़ेगा, यदि सम्बन्धों पर असर नहीं पड़ना है तो यह कहने का क्या औचित्य? यह तो आधारशिला है किसी बड़ी साजिश की वरना तो भारत में अमेरिकी राजदूत टिमोथी रोएमर ने इसी कारण से पद छोड़ने का ऐलान किया है। रोएमर ने कहा कि खरीद प्रक्रिया में अमेरिकी कम्पनियां के बाहर होने की सूचना से उन्हें गहरा आद्यात लगा है। इसी कड़ी में भारत ने इस साल अप्रैल में खत्म हो रही कम्पनियों की निविदाओं की मियाद को देखते हुए, दौड़ में मौजूद फ्रेंच कम्पनी राफेल और ईएडीएस ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली की विमान निर्माताओं के संयुक्त उपक्रम-यूरोफाइटर को अगले दो सप्ताह में अपनी निविदाओं की अवधि बढ़ाने के लिए कहा है। ज्ञात हो कि भारत बीते दो सालों में इस सौदे से बाहर हुई अमेरिकी कम्पनी लॉकडीह मार्टिन से सी-130 जे सुपर हरक्यूलिस विमान खरीद चुका है, तब किसी को कानों-कान खबर नहीं हुई थी।
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